Bharat Says

"शिक्षणामध्ये खऱ्या अर्थाने सुधारणा करायची असेल, तर किमान दहा वर्षे देशातील सर्व शिक्षणसंस्था बंद करून टाका,' असे उद्‌गार आचार्य विनोबा भावे यांनी एकदा काढले होते. त्यांच्यासारख्या व्यासंगी आणि ऋषितुल्य व्यक्तीने ज्ञानाचा असा अनादर का केला, हा प्रश्‍न सर्वांनाच पडला. त्या वेळी विनोबा, ज्ञानाच्या नव्हे, तर ज्ञान देणाऱ्या पद्धतीच्या विरोधात होते. इंग्रजांनी कारकून निर्माण करणारे शाळा नावाचे कारखाने तयार केले, तेच स्वतंत्र भारतात सुरू असल्याची त्यांना चीड होती. आजही ही परिस्थिती कायम आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यात वाढच होत आहे.
शिक्षणाचा आजचा बाजार पाहिला की खरोखरच चिंता वाटावी अशी परिस्थिती आहे. पूर्वी केवळ टंगळमंगळ करणारी टोळकी आता मुलींची छेडछाड, त्यांचा पाठलाग किंवा त्याहीपुढे जाऊन त्यांच्यावर हल्ला करण्याच्या थरापर्यंत पोहोचलेली दिसतात. "सत्या', "वास्तव', "कंपनी', "सुपारी', "रिस्क' यासारख्या चित्रपटांना हाच वर्ग मोठ्या प्रमाणात उचलून धरतो. एवढेच नाही, तर वास्तवातही अनेक मुले या गुंडगिरीच्या, गॅंगस्टरच्या व स्मगलिंगच्या धंद्यात स्वत:हून किंवा नाखुशीने ओढली जातात. हे प्रमाण वेगाने वाढतच आहे. युवावर्गातील बेरोजगारी आणि रिकाम्या वेळेमधून ही गुंडगिरी, टवाळगिरी वाढलेली दिसते.
वास्तविक पाहता शिक्षणावरील खर्चाची तरतूद प्रत्येक अर्थसंकल्पानंतर वाढत आहे. शिक्षण घेणाऱ्या लोकांचे प्रमाणही वाढत आहे. तरीही आपण नवसुशिक्षितांना काम देऊ शकत नाही. याला कारणीभूत आहे व्यवसायाभिमुख शिक्षणव्यवस्थेचा अभाव आणि शिक्षणाचा खालावत जाणारा दर्जा. दर वर्षी देशभरातल्या विद्यापीठांतून पदवीधरांचे लोंढे बाहेर पडतात. त्यांचे पुढे काय होते? सद्यःस्थितीत विज्ञान, कला आणि वाणिज्य या शाखांचे पदवी शिक्षण निव्वळ तात्त्विक पातळीवरील ठरत असून, त्यांना कोणत्याही प्रात्यक्षिक उपयोजनाची किंवा व्यावसायिक उपयोगाची जोड नाही. त्यामुळेच निव्वळ बी.ए., बी.कॉम. किंवा बी.एस्सी. होणाऱ्या तरुणांना अर्थातच त्या शिक्षणाच्या आधारावर नोकरी मिळवणे किंवा व्यवसाय करणे जड जाते. जे बुद्धीने अधिक वरच्या दर्जाचे असतात त्यांचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. ते पुढील उच्च शिक्षण किंवा आपल्या शाखेशी संबंधित असे अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रम निवडतात व पुढे जातात. पण प्रश्‍न फक्‍त पदवी पातळीपर्यंत पोचण्याचीच कुवत असलेल्यांचाच आहे.
आपल्या पदवी शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात कोठेही प्रत्यक्ष व्यावहारिक उपयोजन करता येईल, अशा विषयांचा समावेश नाही. त्या शाखेत जे शिक्षण दिले जाते ते तरी किती पदवीधारकांना व्यवस्थित अवगत झालेले असते? सध्याची गुणांची वस्तुनिष्ठ परीक्षापद्धती, प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना तयार नोट्‌स पुरवण्याची सर्वत्र सुरू झालेली प्रथा, बेसुमार वाढलेले कोचिंग क्‍लासेस यामुळे परीक्षा उत्तीर्ण होणे हे फारच सोपे काम झाले आहे. यामुळे विषयाचे पुरते आकलन न होताही पदवी हातात पडते. अर्थातच त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावला, उत्तीर्ण होणाऱ्यांची संख्या वाढली, तसे पदवीधारकांचे महत्त्व कमी झाले. पैशाला पासरी पदवीधर मिळू लागल्यावर त्यांना नोकऱ्या कोण देणार? यामुळे या बेरोजगार तरुणांच्या मनात अतोनात वैफल्य दाटून येत आहे. इतके शिकूनही नोकरी मिळत नसेल तर मग त्या शिक्षणाचा फायदा काय, असा प्रश्‍न ही पिढी विचारू लागली आहे. काही प्रमाणात ते रास्तही आहे.
"विद्याधनं सर्व धनप्रधानम्‌।' हे सुभाषित ऐकायला फारच गोड लागते; पण विद्येने पोट भरत नाही. अर्धवट विद्येने तर नाहीच नाही. पण पदवीपर्यंत शिक्षण घेतल्यावर छोट्या शहरातील आणि गावातील अनेक तरुणांना शेतीवाडी किंवा घरचा धंदा करण्यास कमीपणा वाटतो. त्यामुळे त्यांची अवस्था "इकडे आड तिकडे विहीर' अशी होते. मग प्रत्यक्ष शिक्षणाचा दर्जा वाढलाच नसेल, विषय त्यांच्या डोक्‍यापर्यंत पोहोचलाच नसेल तर नुसती संख्यात्मक वाढ काय उपयोगाची? वर्षानुवर्षे आपली शिक्षणव्यवस्था सुशिक्षित आणि वैफल्यग्रस्त बेरोजगारांच्याच पिढ्या बाहेर काढते आहे, असे म्हणायला हवे.
खरे तर आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडायला हवा आहे. निदान खालच्या म्हणजे प्राथमिक आणि दुय्यम पातळीवरील शिक्षणाचा तरी नोकरी व व्यवसायाशी संबंध जोडलाच जायला हवा. कारण पदवी पातळीवर शिक्षण घेणारे बरेच लोकही आणखी एखादी डिग्री असली तर नोकरी मिळविण्यास तिचा उपयोग होईल या भावनेतून शिक्षण घेताना दिसतात. त्यामुळे दुय्यम शिक्षणानंतरच त्यांना नोकरी मिळत असेल तर पदवी शिक्षणाला होत असलेली गर्दी कमी होईल. शिवाय पदव्युत्तर शिक्षणासाठी दिली जाणारी आर्थिक सवलत थोड्या प्रमाणात कमी झाली तर ते अधिक महाग झाले म्हणून तरी गर्दी कमी होईल. तसेच ज्यांना खरोखर उच्च शिक्षणाची आवड व गरज असेल तेच पुढे राहतील.
पहिली ते सातवी हा प्राथमिक शिक्षणाचा टप्पा सर्वांसाठीच सक्तीचा आणि मोफत असावा, मात्र त्या टप्प्यानंतर शिक्षण घेण्याची बौद्धिक कुवत नसणाऱ्यांना सातवीनंतरच काम मिळण्याची तरतूद करता यायला हवी. देशातील औद्योगिक क्षेत्र (सरकारी व खासगी), अनेक छोटे-मोठे कुटीरोद्योग आणि लघुउद्योग या सगळ्यांचा शिक्षणाशी अतूट संबंध जोडला जायलाच हवा. देशातील मानवी संपत्ती ही आपली सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे. तिचा अधिकाधिक वापर करून विकासाचे धोरण आखायला हवे. प्राथमिक पातळीवरील शिक्षणात व्यावसायिकदृष्ट्या आवश्‍यक असणारे जुजबी शिक्षण प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या आवडीनुसार व कुवतीनुसार द्यायला हवे. त्यापुढच्या टप्प्यात म्हणजे माध्यमिक शिक्षणाचा पुढचा टप्पा पाच वर्षांचा असावा. त्यातदेखील औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्राच्या गरजेच्या दृष्टीने पुढील पातळीवरील सखोल शिक्षण दिले जावे. नोकरी मिळवून देण्यास किंवा निदान स्वत:चा व्यवसाय सुरू करून देण्यास उपयोगी पडणारे वेगवेगळे शाखाविषय त्यात असावेत.
दुय्यम किंवा माध्यमिक पातळीवरच नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या तर निव्वळ नोकरीसाठी पदवी शिक्षणाकडे वळणारा लोंढा आपोआप कमी होईल. त्यामुळे पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाचा दर्जा राखणे शक्‍य होईल. या टप्प्यात नियोजनाच्या कामांसाठी आवश्‍यक शिक्षणावर भर ठेवता येईल. स्वयंरोजगार आणि उद्योगधंद्याचे क्षेत्रफळ वाढवले, त्यानुसार प्राथमिक आणि माध्यमिक टप्प्यावरील शिक्षणाची सांगड घातली तर नोकऱ्यांचा प्रश्‍न का सुटू नये? त्यामुळे तरी वैफल्य, त्यातून उद्‌भवणारी गुन्हेगारी आणि "ईझी मनी'च्या मागे लागून होणाऱ्या अधःपतनाचे प्रश्‍न सुटू शकतील.

---सकाळ वृत्तसेवा