Wednesday, 14. October 2009, 16:04:56
प्रभास, मैत्री, मजा, गप्पा
...
गोड गोड मॉर्निंग!
मी मागच्या आठवड्यात माझ्या काही निवडक आणि नेहेमी संपर्कात असणाऱ्या काही निवडक मित्रमंडळींच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. अशी मित्रमंडळी, ज्यांच्याशी जोडलेला असण्याचा मला भरपुर अभिमान आहे, त्यांना आपल्या ब्लॉगवर आणुया, त्यांच्याबद्दल कौतुकानी सांगावं असं मला मनापासुन वाटलं. प्रत्येकाची प्रत्यक्ष भेट घेणं मला शक्य नव्हतं म्हणुन मी त्यांना काही प्रश्न पाठवले होते. सगळ्यांनीच त्याला मनापासुन आणि मोकळेपणानी उत्तरं दिली आहेत. आता या पोस्ट पाठोपाठ मी एक-एक करुन त्यांची उत्तरं इथं टाकतोय.
या सगळ्यांनी जी उत्तरं दिली आहेत, ती तशीच्या तशी इथं टाकतोय... नो एडिटींग...
अशी ही अश्विनी!भरभरुन भरतसुस्साट सुनिता...पंकास्टीक पंकज!प्रयत्नशील प्रगती
Thursday, 14. May 2009, 03:36:27
कल्पना, गप्पा, मत
नुकताच संदिप साखरे यांच्या ब्लॉगवर ’निवडणुक न भावलेली..’ हा लेख वाचला. गेल्या काही खेपांपासुन आपल्याला त्रिशंकुच लोकसभा मिळत आहेत. यंदा सुद्धा तसलीच परिस्थिती असेल असं वाटतंय. कोणताच पक्ष बहुमत मिळवु शकत नाही आणि मग डावे, उजवे, अलिकडचे, पलिकडचे त्यांना वाटेल तसं नाचवतात या पक्षांना. याच संदर्भात संदिप साखरेंनी मांडलेलं मत वाचलं..
या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल असं नाहीच, पण ज्या काही आघाड्या, युत्या होतील त्यातही येणारं सराकरं कितपत तग धरणार हाही प्रश्नच आहे... सध्याच्या परिस्थितीत तरी मायावती, जयललिता, पवार, लालू-पासवान, करात आणि इतर डाव्या प्रभुती आणि शेवटचे अमरसिंग हीच मंडळी पुढचं सरकार कोण हे ठरवणार हेच दिसतय.. त्यातून या सगळ्यांच्या महत्वाकांक्षा मोठ्या असल्याने सरकार कितपत स्थिर राहणार याबबात शंकाच आहे.. त्यामुळे येत्या एक-दोन वर्षात पुन्हा लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागल्यास कुणालाच आश्चर्य वाटायला नको.
हा पॅराग्राफ वाचला आणि डोक्यात एकदम एक कल्पना आली.
समजा, कोणताच राष्ट्रीय पक्ष बहुमत मिळवु शकला नाही, तर सगळ्यात जास्ती जागा मिळवलेल्या दोन पक्षांना पाच पैकी अडीच-अडीच वर्षे सरकार चालवण्यास सांगायचं. या दोनपैकी ज्या पक्षानं तुलनेनं जास्ती जागा मिळवल्या असतील, त्याला प्रथम प्राधान्य. म्हणजे काय होईल, पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी स्थिर, किंवा न पडणारं सरकार मिळेल. शिवाय, दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना समान संधी मिळाल्यानं पुढील निवडणुकीच्या वेळी जनतेसमोर असेल दोन्ही पक्षांचा कारभार! त्यामुळं जनतेला स्वतःचा निर्णय घेणं जास्ती सोप्पं जाईल.
याच कल्पनेच्या अनुषंगानं, आणि याला पुरक ठरण्यासाठी अजुन एक बाब मांडावी लागेल. ती म्हणजे, जे पक्ष किमान दोन तृतियांश जागांवर उमेदवार उभे करु शकत नाहीत त्यांना निवडणुकीतच सहभाग घेण्यास मनाई असावी. जेणेकरुन, जनतेसमोर फक्त राष्ट्रीय पातळीवरचेच पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार असतील.
अर्थातच, या दोन्हींसाठी घटनेत दुरुस्ती करणं आवष्यक आहे. पण अशी काही युक्ती केल्याशिवाय मला नाही वाटत आपल्याला व्यवस्थीत, स्थिर सरकार पहायला मिळेल..
तुम्हाला काय वाटतं यावर?
Sunday, 22. March 2009, 07:19:53
विचार, मत
काय म्हणावं या बि.सी.सी.आय.ला?
आत्ताच टि.व्ही.वर बातमी पाहिली, इंटरनेटवर - टाईम्स ऑफ इंडीयाच्या साईटवर सुद्धा वाचली, "बि.सी.सी.आय. चा निर्णय.. आय.पी.एल. भारताबाहेर होणार...!"
बातमी पाहिली आणि माझ्या मनात हाच प्रश्न आला. मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळं आय.पी.एल. पुढं ढकलली गेली होती, सुरक्षेच्या कारणास्तव. ते योग्यच होते.
त्यानंतर बि.सी.सी.आय.नं चंगच बांधलेला आहे, आय.पी.एल. स्पर्धा भरवण्याचा. इतका वेळ मी या चंगाकडं "खेळानी दहशतीवर मिळवलेला विजय" अशा कौतुकानं बघत होतो... बि.सी.सी.आय.च्या जिद्दी कडं बघत होतो.. पण ही बातमी वाचल्यावर मात्र माझं पित्तंच खवळलं..
या बातमीचा असा अर्थ होतो की, बि.सी.सी.आय.ला देशाच्या सुरक्षा आणि सन्मानापेक्षा स्वतःची प्रतिष्ठा लाखमोलाची वाटतेय. देशाच्या सुरक्षेचं काहीही होवो, आम्ही ही स्पर्धा घेणारच!! भारतात नाही तर भारताबाहेर!!!!
का पण हा हट्ट? मान्य आहे, खेळावर आपण निर्बंध नाही लादु शकत, लादु पण नयेत. पण या प्रकरणात नुसताच खेळ नाहीये. आय.पी.एल. स्पर्धेनं क्रिकेटचं खुप काही भलं होतंय असं तर काही दिसत नाहीये.. इथं दिसतंय ते फक्त पैसा मिळवण्यासाठी चाललेलं एक नाटक.. आय.पी.एल.नं मागच्या वर्षी बि.सी.सी.आय.ला अमाप पैसा मिळवुन दिलाय. आणि तसाच पुन्हा एकदा मिळवण्यात बि.सी.सी.आय.ला स्वारस्य आहे.
खरं तर एवढं सगळं रामायण-महाभारत घडत असतांना, आय.पी.एल. स्पर्धा रद्द करणं उचीत वाटलं असतं. एखाद्या वर्षी ही स्पर्धा नाही झाली तरी काहीही बिघडलं नसतं.. पण इथं होऊ शकत नाहीये म्हणुन ती देशाबाहेर घेणं कितपत योग्य आहे असं तुम्हाला वाटतं? खासकरुन जेव्हा सरकारनं (दोन्ही - केंद्र आणि राज्य सरकारे) सुरक्षेचं कारण दिलंय तेव्हा??
आधीच कित्येक देशांचे खेळाडु या स्पर्धेत भाग घ्यायला एवढे उत्सुक नाहीयेत. तरीही आपलं घोडं पुढं दामटणं चालु आहेच!!
इंग्लंड मध्ये असं काही झालं असतं तर त्यांनी त्यांची ई.पी.एल. अशी देशाबाहेर खेळवली असती??
मला मान्य आहे, इंग्लंडची आणि आपली तुलना करु नये, त्यांना एकाच तराजुमध्ये तोलु नये..
पण इ.पी.एल. आणि आय.पी.एल. आयोजीत करणाऱ्या संस्थांना तर आपण तोलु शकतो ना?
प्रश्न मानसिकतेचा आहे..
Showing posts 1 -
3 of 18.
WIDGETIZE